जिल्हा नियोजनाचा १००% निधी खर्च करा व कामाची गती वाढवा

टीम आवाज मराठी, जळगाव | दिनांक ८  सप्टेंबर २०२३ | जळगाव – जिल्हा नियोजनाच्या मार्फत मिळालेल्या अनुदानाचा विनियोग कालमर्यादेत करण्यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी जास्त वेळ काम करून आपल्या कामांची गती वाढवावी. अशी सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे केली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत असलेल्या विविध योजनांचा खर्च व कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या  अध्यक्षतेखाली आज घेण्यात आली.  त्यावेळी बोलत असताना यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड, जळगाव उप वनसंरक्षक प्रवीण ए, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, यावल एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार आदी अधिकारी वर्ग यावेळी उपस्थित होते.  या बैठकीला सर्व विविध शासकीय विभागांचे विभागप्रमुख हजर होते.  यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनु. जाती व आदिवासी उपायोजना) २०२२-२३ व त्यापूर्वी मंजूरी देण्यात आलेल्या कामांपैकी अपूर्ण कामांचा तसेच जिल्हा परिषदेस वितरित निधी पैकी अखर्चीत निधीचा, २०२३-२४ या वर्षाचा नियोजनाविषयी व जिल्हा विकास आराखडा आढावा सुद्धा घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी म्हणाले की, मागील वर्षातील प्रलंबित कामांचे २५ सप्टेंबर पर्यंत १००% वर्क ऑर्डर देण्यात यावे.  यावर्षाचा निधी खर्च करण्यासाठी १०० दिवसांचा कालबध्द कार्यक्रम नियोजित करण्यात आला आहे. या कालबध्द कार्यक्रमानुसार १० डिसेंबर २०२३ पर्यंत १००% कामांचे वर्क ऑर्डर देण्यात यावेत. विशेष कामांना तांत्रिक मान्यतेच्यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. पालकमंत्री यांच्या अजेंड्यावरील विषय व लोक प्रतिनिधी यांच्याकडील कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना त्यांना विश्वासात घेण्यात यावे. प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश व निधी प्राप्त करून कालमर्यादेत खर्च करण्याच्या सूचना ही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी देण्यात आल्या.

जी कामे प्रगतीपथावर असतील अशा प्रकारची कामे तातडीने पुर्ण करुन अशा कामांच्या स्पिल साठी आवश्यक सर्व दस्तऐवजांची पुर्तता “IPAS” संगणकीय प्रणालीमध्ये करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत १००% निधीची मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावा. १० डिसेंबर पूर्वी मागील आर्थिक वर्षात मंजुर झालेली सर्व कामे पुर्ण होईल या दृष्टीने नियोजन करण्यात यावे अन्यथा स्पिल साठी राखून ठेवलेला निधी आवश्यकतेनुसार इतर विभागांकडे नोव्हेंबर २०२३ अखेरच्या खर्चावर आधारीत डिसेंबर २०२३ महिन्यात करण्यात येणा-या पुनर्विनियोजनांतर्गत वळविला जाईल. अशी सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी देण्यात आल्या.